सोमबार, चैत्र ३, २०८१
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको परिसंघको दावी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो नभएको बताएको छ । राजधानीको एक होटलमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रबाहिर हल्ला गरिएजस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताउनुभएको हो ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा छैन, निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन तर चनाखो भने हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘सबै कुरा ठीक छ भन्न खोजेको होइन तर अवस्था बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो होइन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा अर्थतन्त्रबारे छोटो धारणा राखेका अग्रवालले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको पनि दाबी गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे परिसंघका उपनिर्देशक अनुज अग्रवालले सरकारका कतिपय कदमले बजारलाई त्रासदिपूर्ण वातावरणमा पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा आइतबार साँझ अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्रबारे श्रीलंकाको जस्तो हुने भनेर गलत हल्ला फिजाएको दाबी गरेका थिए । ‘केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावी मुद्दा पनि बनाएका छन्,’ मन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्थाा श्रीलंका जस्तो होइन र हामी श्रीलंका जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थ व्यवस्था सुधारको काम गरिरहेका छौं ।’
परिसंघले नेपाल र श्रीलंकाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बरले अन्तर रहेको, कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण ४०.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
यस्तै कूल सञ्चिती ६,७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने रहेको तर श्रीलंकाको एक महिनाको पनि वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र मुद्रास्फिति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जबकी श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
मंगलबार जारी प्रेस नोटमा ५ भदौमा जारी १८ किसिमका वस्तु आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन र २ प्रकारका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था, २६ माघमा पुनः ४३ किसिमका वस्तुमा शतप्रतिशत र ४ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिनु पनि त्रास फैलाउने काम भएको उल्लेख छ।
यस्तै, गत फागुनमा केन्द्रीय बैंकले भारित जोखिम वृद्धि गरेको र चैत २१ मा बैंकका सीईओहरुलाई वस्तु आयातको बैंक ग्यारेन्टी नखोल्न दिएको मौखिक निर्देशन पनि यसैको निरन्तरता भएको परिसंघको आरोप छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तो नीतिले रेमिट्यान्स घट्ने, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने, सरकारी राजश्व घट्ने जस्ता जोखिम रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ ।
अनलाईन खवर
Related posts
